51 अंपायर सर्टिफ़ाइड, 20 सीटें: श्रीलंका का असली चयन-सवाल

श्रीलंका क्रिकेट के मुख्यालय में उस दोपहर दो संख्याएँ एक ही कमरे में थीं।

पहली संख्या इक्यावन थी — परीक्षा देकर लेवल 5 प्रमाणन हासिल करने वाले अंपायरों की गिनती, जिनमें सैंतालीस पुरुष और चार महिलाएँ हैं। दूसरी संख्या किसी विज्ञप्ति में नहीं छपी, लेकिन वही तय करती है कि पहली संख्या का क्या होगा — बीस। श्रीलंका का फ़र्स्ट क्लास अंपायरिंग पैनल लगभग बीस सदस्यों का है, और आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय पैनल तक जाने का रास्ता इसी बीस से होकर गुज़रता है।

उसी घोषणा में एक और चीज़ उलटी है, और वह उतना ही बताती है जितना कोई स्कोरकार्ड। इस ढाँचे में लेवल 5 सबसे ऊँची पायदान नहीं, सबसे नीचे की है। लेवल 5 से 4, फिर 3, फिर 2, और उसके बाद फ़र्स्ट क्लास। दुनिया के ज़्यादातर बोर्ड नीचे से ऊपर गिनते हैं; श्रीलंका ऊपर से नीचे गिनता है, जैसे योग्यता वह चीज़ हो जिसकी ओर इंसान घटते हुए चलता है।

मैंने पहले चार्ट बनाया — इक्यावन अंदर, बीस बाहर — और फिर उतना करीब खड़ा हुआ कि सुन सकूँ वह क्या चूक गया। चार्ट यह नहीं बता सका कि उस समारोह में असोका डी सिल्वा भी मौजूद थे, वही अंपायर जो इन्हीं ज़िला और प्रांतीय मैदानों से चलकर आईसीसी एलीट पैनल तक पहुँचा। एक तरफ़ सीढ़ी की सबसे निचली पायदान पर खड़े इक्यावन लोग, दूसरी तरफ़ उसी सीढ़ी का सबसे ऊपरी नमूना। बीच में बीस सीटें।

अब जो रिकॉर्ड पर है। श्रीलंका क्रिकेट ने परीक्षा-आधारित प्रक्रिया से इक्यावन अंपायरों को लेवल 5 प्रमाणन दिया — सैंतालीस पुरुष, चार महिलाएँ। ये नए अधिकारी स्कूल, ज़िला और प्रांतीय टूर्नामेंट्स में मैच संभालेंगे, यानी घरेलू ढाँचे की सबसे निचली और सबसे चौड़ी परत पर। आगे की सीढ़ी साफ़ है: लेवल 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, और उसके बाद फ़र्स्ट क्लास। फ़र्स्ट क्लास अंपायरिंग पैनल ही वह पूल है जिससे आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय पैनल के लिए श्रीलंका का नाम निकलता है। समारोह श्रीलंका क्रिकेट मुख्यालय में हुआ; मंच पर एक पूर्व आईसीसी एलीट पैनल अंपायर, और पदाधिकारियों में एक पूर्व आईसीसी अंपायर जो अब श्रीलंका क्रिकेट में वरिष्ठ प्रबंधक, अंपायर विकास का पद संभालते हैं।

यह मैच रिपोर्ट नहीं है। इसमें कोई स्कोरलाइन नहीं, कोई स्पेल नहीं, कोई डीआरएस विवाद नहीं। यह खेल-प्रशासन की ख़बर है, और इसे खेल-प्रदर्शन की ख़बर की तरह पढ़ना उसी तरह की चूक होगी जैसे किसी रणजी मैच के स्कोर से आईपीएल नीलामी का अनुमान लगाना। जो असली सामग्री है वह एक पाइपलाइन का नक्शा है — और क्रिकेट में पाइपलाइन का नक्शा उतना ही राजनीतिक होता है जितना तकनीकी। मैदान पर अंपायर वह अकेला आदमी है जिसका अच्छा प्रदर्शन अदृश्य रहता है और बुरा प्रदर्शन पूरी कहानी बन जाता है। जब तक कोई गलती न हो, उसका काम कोई नहीं देखता — और ठीक इसीलिए उसके प्रशिक्षण पर ख़र्च करना किसी भी बोर्ड के लिए सबसे कम दिखावटी और सबसे ज़रूरी निवेश है।

श्रीलंका क्रिकेट मध्य-स्तरीय राजस्व वाला बोर्ड है, जिसकी आर्थिक रीढ़ बड़े पैमाने पर आईसीसी वितरण और इनबाउंड दौरों पर टिकी रही है। ऐसे बोर्ड के लिए अंपायरिंग विकास एक कम-ख़र्च, कम-दिखावटी परिचालन मद है — खिलाड़ियों के अनुबंध और प्रसारण अधिकारों के मुक़ाबले बहुत छोटी रकम, लेकिन बहुत बड़ा असर। साठ हज़ार दर्शकों वाले मैच का फ़ैसला भी उसी आदमी की उँगली पर टिका होता है जिसकी ट्रेनिंग का बजट सबसे पहले काटा जाता है। मैंने यह अंतर सालों तक घरेलू क्रिकेट में खड़े होकर देखा है: खिलाड़ी के लिए फ़र्स्ट क्लास में खेलना करियर है, अंपायर के लिए वह उसी करियर का पहला पड़ाव होता है। और उस पड़ाव तक पहुँचने के लिए किसी को कितने शनिवार चुकाने पड़ते हैं, यह किसी विज्ञप्ति में नहीं लिखा जाता।

डेस्क का ख़र्च बारह हज़ार महीने था; सवाल उससे महँगे थे। अंपायरिंग में वही समीकरण है, बस सिक्के का दूसरा पहलू है — सर्टिफ़िकेट की फ़ीस नाममात्र है, हर उस शनिवार का ख़र्च नहीं जो ज़िले के मैदान तक पहुँचने में लगता है।

अब सबसे बड़ी संरचनात्मक बात, जो पहली नज़र में छूट जाती है। इक्यावन प्रवेश है, पदोन्नति नहीं — यह इनपुट का आँकड़ा है, आउटपुट का नहीं। बोर्ड ने जो गिना वह यह है कि कितने लोग अंदर आए; यह नहीं बताया गया कि तीन से पाँच साल में इनमें से कितने फ़र्स्ट क्लास तक पहुँचेंगे। और जब तक वह संख्या नहीं आती, इक्यावन एक आशावादी आँकड़ा है, उपलब्धि नहीं।

यह विकल्प ग़लत भी नहीं है। हर क्रिकेट बोर्ड ऊपर की तुलना में नीचे ज़्यादा भर्ती करता है, क्योंकि ऐसे कामगार-समूह में छँटाई स्वाभाविक है — कोई नौकरी छोड़ देता है, कोई दूसरे बोर्ड में चला जाता है, कोई परीक्षा पास करके भी कभी मैच नहीं संभालता। कम भर्ती करने का जोखिम यह है कि आपको माँग का अनुमान नहीं पता; ज़्यादा भर्ती करने का जोखिम यह है कि आपके पास बीस सीटों के लिए इक्यावन योग्य लोग हैं और इकतीस को बताना पड़ता है कि उनका सफ़र यहीं तक है। श्रीलंका ने दूसरा जोखिम चुना, जो किसी भी ऐसे काम के लिए तर्कसंगत है जहाँ सालाना क्षय ऊँचा और अनुमान अनिश्चित हो।

लेकिन तर्कसंगत होना और प्रेरक होना दो अलग चीज़ें हैं। जब आप सीढ़ी के पहले डंडे पर हज़ार लोग खड़े करते हैं और ऊपर की खिड़की बीस की है, तो आप यह भी तय कर रहे हैं कि इस ढाँचे में योग्यता का सबसे बड़ा माप सहनशीलता है, कौशल नहीं। जो अंपायर पाँच साल में सबसे बेहतर निकलेगा, वही पहला होगा जिसे कोई और लीग या कोई और बोर्ड अपनी पंक्ति में बिठाना चाहेगा — क्योंकि उसका अनुभव लेवल 2 है और देश में उसके लिए आगे की जगह बीस की सूची में ख़ाली नहीं है। मस्तिष्क-पलायन अंपायरिंग में खिलाड़ियों जैसा शोर नहीं मचाता, लेकिन वह होता है। यह मेरा अनुमान है, तथ्य नहीं — और मैं इसे अनुमान ही कहकर रखता हूँ, क्योंकि इसका पुख़्ता आँकड़ा श्रीलंका क्रिकेट ने कभी प्रकाशित नहीं किया।

अब उस उलटी गिनती पर लौटते हैं। लेवल 5 को प्रवेश बिंदु मानने का यह अंदाज़ श्रीलंका की अपनी परंपरा है। मुझे यह सबसे दिलचस्प इसलिए लगता है क्योंकि इसमें एक संस्थागत स्वभाव छिपा है: प्रणाली योग्यता को घटती दूरी में नापती है। लेकिन मैं इसे किसी और बोर्ड पर सीधे थोपने से बचूँगा। भारत या ऑस्ट्रेलिया की अंपायरिंग-सीढ़ियाँ ऊपर की ओर गिनती हैं, इसलिए श्रीलंका का लेवल 3 किसी दूसरे देश की किसी CBSE-जैसी समकक्ष श्रेणी में अपने आप नहीं बैठता। इसका एक ठोस नतीजा है: जब तटस्थ अधिकारियों को सीमाओं के पार तैनात किया जाता है, तो सीवी की तुलना करना मुश्किल हो जाता है। यह छोटी रगड़ है, पर असली है — और यह बताती है कि अंपायरिंग की भाषा को मानकीकृत करने का काम सिर्फ़ आईसीसी की समितियों का नहीं, बोर्डों की अपनी नामकरण-आदतों का भी है।

यहाँ मुझे अपनी आदत पर लगाम लगानी पड़ती है। बाहर से आया लेखक हर चीज़ की तुलना अपने परिचित ढाँचे से करने लगता है, और यहाँ वह चारा बहुत आसान है: श्रीलंका का छोटा बोर्ड, भारत का बड़ा बोर्ड। सार्वजनिक रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर उलटी लगती है — कम राजस्व वाले श्रीलंका ने कुमार धर्मसेना और असोका डी सिल्वा जैसे नाम आईसीसी के शीर्ष अंपायरिंग स्तर तक भेजे, जबकि बहुत बड़े राजस्व वाले भारत का वर्तमान एलीट पैनल में एक ही नाम है। इसे लेकर कोई लेख लिखना आसान है, पर वह लेख ग़लत होगा। भारत की समस्या अंपायरों की कमी नहीं है — रणजी, विजय हज़ारे, मुस्ताक़ अली और उम्र-वर्ग के कैलेंडर से इतनी नियुक्तियाँ बनती हैं कि माँग बहुत बड़ी है; समस्या ऊपर की ओर रूपांतरण में है। दोनों देशों की चुनौती अलग आकार की है: श्रीलंका का दरवाज़ा ऊपर तंग है, भारत का आधार चौड़ा और शिखर पतला। दोनों ही स्थितियों में प्रवेश-संख्या बढ़ाना समाधान नहीं है, क्योंकि दोनों में गड़बड़ी रूपांतरण की दर में है।

दूसरा धागा, जिसे घोषणा ने सादे आँकड़े की तरह रखा और जिसे मैं सादा आँकड़ा नहीं मानता। इक्यावन में चार महिलाएँ — यानी लगभग आठ प्रतिशत। इसे प्रतीक मानकर छोड़ देना आसान है, और उतना ही आसान इसे तारीफ़ का विषय बनाकर उड़ा देना। दोनों से बचने का तरीक़ा यह है कि इसे स्टाफ़िंग के गणित की तरह पढ़ा जाए। महिला क्रिकेट का कैलेंडर बढ़ रहा है — घरेलू महिला टूर्नामेंट, महिला फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट, अंडर-19 स्तर। हर राउंड में एक निश्चित संख्या में अधिकारी चाहिए, और अगर प्रमाणित महिला अंपायरों का कुल पूल चार है, तो समस्या विविधता की नहीं, उपलब्धता की बन जाती है। जिस दिन प्रांतीय महिला टूर्नामेंट के दो मुक़ाबले एक ही दिन पड़ेंगे, उस दिन यह संख्या सिद्धांत नहीं, कार्यक्रम-बाधा बनेगी।

और यहीं वह चीज़ आती है जो इस पूरी ख़बर की सबसे महँगी पंक्ति है, और जिसे किसी ने कोट नहीं किया। समारोह में एलीट पैनल तक पहुँचे अंपायर का खड़ा होना प्रेरणा है — प्रेरणा सस्ती होती है, एक भाषण, एक तस्वीर, एक हाथ मिलाना। लेकिन लिंडन हैनिबल का वह पद — वरिष्ठ प्रबंधक, अंपायर विकास — प्रेरणा नहीं, वेतन है। वह बजट-पंक्ति है, वह स्थायी कार्य है, वह संकेत है कि अंपायरिंग को शौक़िया गतिविधि नहीं, एक चालू विभाग माना जा रहा है। प्रणाली की पहचान उसके समारोहों से नहीं, उसके पदों से बनती है — और दो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों का एक ही कार्यक्रम में होना बताता है कि श्रीलंका यहाँ सीढ़ी के दोनों सिरों को जोड़कर दिखाना चाहता था। निचली पायदान पर खड़े नए लोगों को ऊपर का उदाहरण दिखाना, और साथ में यह बताना कि ऊपर पहुँचा आदमी अब नीचे के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भुगतान पा रहा है। यह छोटी चीज़ लगती है; दरअसल यही वह चीज़ है जो टिकाऊ होती है।

अब वह हिस्सा जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि यह उसी क़िस्म का सवाल है जो मैंने अपने करियर में बार-बार पूछा है — किसी घोषणा में गिनी गई चीज़ और उसके लिए चुकाई गई क़ीमत का फ़ासला। इक्यावन सर्टिफ़िकेट बाँटे गए। किसी ने यह नहीं बताया कि एक ज़िला मैच का अंपायर कितना कमाता है, यात्रा का ख़र्च कौन उठाता है, एक सीज़न में उसे कितनी नियुक्तियाँ मिलती हैं, और लेवल 5 से लेवल 2 तक पहुँचने में औसतन कितने साल लगते हैं। ये चारों संख्याएँ प्रमाणन-संख्या से ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि अंपायरिंग में टिके रहना एक आर्थिक फ़ैसला है, नैतिक नहीं। जो आदमी हर शनिवार अपनी जेब से सफ़र का पैसा लगाकर ज़िला मैदान पर खड़ा होता है, वह खेल से प्यार करता है — और ठीक इसीलिए वह सबसे पहले थकता है, क्योंकि प्यार घर का किराया नहीं भरता।

मैं घरेलू क्रिकेट में ऐसे अधिकारियों के पास खड़ा रहा हूँ जो मैच ख़त्म होने के बाद अपनी कार की ओर नहीं, बस अड्डे की ओर चलते हैं। पूरे दिन की धूप, दो अपील, एक विवाद, और शाम को कोई रसीद नहीं। जब कोई बोर्ड अंपायरों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम चलाता है और मैच-फ़ीस के ढाँचे पर कुछ नहीं कहता, तो वह अनजाने में यह कह रहा होता है कि हमारा लक्ष्य पूल बड़ा करना है, पेशा बनाना नहीं। ये दो लक्ष्य एक जैसे दिखते हैं और बिल्कुल अलग जगह पहुँचते हैं।

यहाँ मुझे अपने सबसे पुराने पाठ पर लौटना पड़ता है। जब मैंने पहली बार आँकड़ों की दुनिया में क़दम रखा था, तो मुझे लगता था कि गिनती ही सच है। फिर मुझे समझ आया कि गिनती सिर्फ़ यह बताती है कि किसने क्या देखने का फ़ैसला किया। इक्यावन कोई तटस्थ तथ्य नहीं है; यह उस बोर्ड का चुना हुआ बयान है जिसने यह तय किया कि प्रवेश गिना जाएगा और पदोन्नति नहीं। एक ऐसा बयान जो सच है और अधूरा भी — और पाठक का काम दोनों को एक साथ पकड़कर रखना है।

इस पूरी कहानी का उलटा कोण यह है, और मुझे यह पहले से ज़्यादा ठोस लगता है कि मैंने इसे काग़ज़ पर उतारा। सबसे ऊँची आवाज़ वाली संख्या — इक्यावन — इस ख़बर की सबसे कम जानकारी देने वाली संख्या है। सबसे ज़्यादा जानकारी देने वाली संख्या वह है जिसे किसी ने नहीं गिना: तीन से पाँच साल में इस बैच से कितने लोग फ़र्स्ट क्लास पैनल तक पहुँचे, और उनमें से कितने उस पैनल में टिके रहे। एक बोर्ड जो सच में जाँचा जाना चाहता है, वह प्रवेश की गिनती नहीं छापेगा; वह पैनल का क्षय-दर छापेगा, लेवल 5 से लेवल 2 तक का औसत समय छापेगा, और यह छापेगा कि एक सीज़न में एक अंपायर को औसतन कितनी नियुक्तियाँ मिलीं। इनमें से एक भी संख्या विज्ञप्ति में नहीं थी — और यही असली ख़बर है।

इसका यह मतलब नहीं कि घोषणा झूठी है। यह सच है, उपयोगी है, और एक सही दिशा में उठाया गया क़दम है। लेकिन जब कोई संस्था अपने सबसे आसानी से गिने जाने वाले आँकड़े को सबसे ऊँचे स्वर में बोलती है, तो एक पाठक के तौर पर मेरा काम यह पूछना है कि उसने कौन-सा आँकड़ा जान-बूझकर धीमी आवाज़ में रखा। यहाँ जवाब साफ़ है: बीस।

तो आगे क्या देखना चाहिए? तीन चीज़ें, और तीनों बहुत ठोस हैं। पहली, फ़र्स्ट क्लास पैनल का आकार — अगर वह बीस के आस-पास घूमता रहा और सिर्फ़ नाम बदलते रहे, तो पाइपलाइन नहीं खुली, बस भीतर भर्ती हुई। दूसरी, उन चार महिला अंपायरों की नियुक्तियाँ — अगर तीन साल में उनमें से कोई ज़िला स्तर से ऊपर किसी मुक़ाबले में नहीं दिखीं, तो वह आठ प्रतिशत एक तस्वीर थी, नीति नहीं। तीसरी, और मेरे ख़याल से सबसे ज़रूरी — यह पद बचा रहता है या नहीं। श्रीलंका क्रिकेट के प्रशासनिक इतिहास में स्थिरता एक स्थायी चिंता रही है, और ऐसे में सबसे पहले वही कार्यक्रम बंद होते हैं जिनकी कोई चुनावी तारीफ़ नहीं करता। अगर वरिष्ठ प्रबंधक, अंपायर विकास का पद अगले प्रशासनिक चक्र में बचा रहा, तो समझिए यह मामला टिकाऊ है। अगर नहीं बचा, तो पाँच साल बाद यह पूरी कहानी सिर्फ़ एक फ़ोटो बनकर रह जाएगी — इक्यावन हाथ ऊपर, और कोई उत्तर नहीं।

मैदान शोर में डूबा रहता है, पर कहानी आमतौर पर उस ख़ामोशी में शुरू होती है जो पहली गेंद से पहले होती है — जब दो अंपायर बीच में खड़े होकर पिच को देख रहे होते हैं और कोई उनका नाम नहीं जानता। अगली बार जब कोई बोर्ड अंपायरों की गिनती का ऐलान करे, तो एक सवाल पूछिए, बस एक: पदोन्नति कितनी हुई? क्योंकि इक्यावन एक शाम की ख़बर है; बीस अगले दशक की सीमा है।